नयी दिल्ली, एक मई ( भाषा ) दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा और पूर्व हॉकी खिलाड़ी एम एम सोमाया को उस समिति में रखा है जिसकी देखरेख में एशियाई खेलों के लिये टीम चुनने के लिये खेल महासंघों को धनराशि आवंटन किया जायेगा ।
अदालत ने समिति को यह सुनिश्चित करने के लिये कहा है कि पैसा सिर्फ खिलाड़ियों और उनके अभ्यास पर खर्च हो । इसने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकारी धन खिलाड़ियों के अभ्यास, यात्रा, उनके लिये कोचों के बंदोबस्त, उपकरण खरीदने और फिजियोथेरेपिस्ट जैसी सेवायें लेने पर ही खर्च किया जाये ।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा ,‘‘ सरकारी धन खेल महासंघों के पदाधिकारियों पर खर्च नहीं किया जायेगा जिनका खिलाड़ियों से कोई सरोकार नहीं है ।’’
पीठ ने तीन जून 2022 के अपने फैसले में संशोधन करते हुए यह आदेश दिया । अदालत ने उस समय केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि देश में खेलों के प्रशासन संबंधी कानून का पालन नहीं करने वाले राष्ट्रीय खेल महासंघों को कोई सहायता या धन नहीं दिया जाये ।
यह फैसला सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा की याचिका पर दिया गया । उन्होंने अक्टूबर 2020 में सरकार के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसके तहत कई खेल महासंघों की मान्यता राष्ट्रीय खेल कोड का पालन नहीं करने के बावजूद बहाल कर दी गई थी ।
इस समय विभिन्न खेल महासंघों को धन के आवंटन पर निगरानी रखने वाली समिति में खेल विभाग के सचिव, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक और खेल विभाग के संयुक्त सचिव शामिल हैं । अदालत के 25 अप्रैल के फैसले के बाद इसमें बिंद्रा और सोमाया भी शामिल होंगे ।
Source: PTI News
